ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2022 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 58:42 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਜੇਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।