ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ

                                   ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੱਸਲਾ                              

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਸਰੁੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ 'ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ 30 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਨ ਹਿਊਮਨਜ਼' ਭਾਵ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਵ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੁੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕੁੰਭ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ' ਨੇ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਇਕੱਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਜਾਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ, 439 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ, 47 ਹਜ਼ਾਰ, 524 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8751 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 3179 ਬੱਚੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10648 ਅਤੇ 5354 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2998 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ' ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 'ਬਾਲ ਦਸਤੇ' ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੈੱਡਲਾਈਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨਤੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਓ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।'

  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ