ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਰਤ ਲਗਪਗ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 3,287,000 ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਿਹਤ-ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਹਾਇਕ ’ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਬੋਝ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੈੱਡਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਢਾਂਚਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਂਟਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਕਾਊਂਟ (ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 11.6 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, 23.4 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ/ਦਾਈਆਂ, 12 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, 2.7 ਲੱਖ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 7.9 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 57.6 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ/ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 40% ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕਟਰ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 3,218 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ 1.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 4,400 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,800 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 8,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 8,859 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ 1:1000 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ 10-15 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 3286 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਰਜਨ, ਗਾਇਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ 97,039 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐੱਚਸੀਆਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 96% ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਦਿ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ 2020-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 124 ਸੀਐੱਚਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 496 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1,001 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 1,055 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 2,228 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 82,926 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ 541 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 278 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 263 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 320 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੈਂਟਲ ਵਿਚ ਵੀ 27,200 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,425 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 650 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 775 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੰਨ 1864 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 1920 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1973 ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ-ਮਤਲਬ 1.4 ਬੈੱਡ/1000 ਵਿਅਕਤੀ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4/1000 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 3/1000 ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ 2/1000 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 19 ਲੱਖ ’ਚੋਂ 60% ਬੈੱਡ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 81% ਡਾਕਟਰ, 80% ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 58% ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਜਨਤਕ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਪਾੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23% ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, 28% ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 37% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 11% ਸਬ ਸੈਂਟਰ, 13% ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 16% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 6 ਕਰੋੜ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਹੈ। ਲਗਪਗ 6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 840,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2020 ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ! ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਅਪਾਹਜ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤਨ 6.5% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ‘ਲਾਂਸੇਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 67% ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜਾ 18.2% ਹੈ। ਤੇਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਲੱਖ ਸੌਖੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ 10% ਤਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,644 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਲਰ 3.2 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 68.8% ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ $2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ1.25 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਲਗਪਗ 55 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਕੋਰੀਅਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ! ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 3.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਾਨੋਮ ਗੈਬਰੇਸਿਸ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ (16.9%), ਜਰਮਨੀ (11.2%), ਫਰਾਂਸ (11.2%), ਜਾਪਾਨ(10.9%) ਆਦਿ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (1.6%), ਨੇਪਾਲ (1.%), ਭੂਟਾਨ (2.5%), ਥਾਈਲੈਂਡ (2.9%) ਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ (9.4%) ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 178ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤਨ 6.5% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ‘ਲਾਂਸੇਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਅਨੈਤਿਕ, ਬੇਲਗਾਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

     ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ