ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਸਿਆਸਤ ਬਨਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 

 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਤ ਛਪੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੁਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 'ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਡਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਇਆ।” ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੱਗਭੱਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਹਲ, ਤੱਟ-ਫੱਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼