ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।  

ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ: ਸੁੰਨ੍ਹ ਬੈਠੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫਸਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।