ਸੁੰਨ੍ਹ ਬੈਠੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫਸਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ- 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ; 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ; ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।