ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭੱਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘‘ਗੱਡੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਉਖੇੜਨ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਨ 1995 ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ‘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ‘ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਸੱਚਾ‘ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਗੜੈਲ ਪੁਲਸੀਆ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸੋਚ ਉਤੋਂ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।