ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ 

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਧੂ ਤਿਰਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਜਾਂ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤ੍ਯਾ ਸਿੰਧਿਆ ਸਮੇਤ 22 ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ 16 ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਲਟਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜਕੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਪਿੱਛੇ?

‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮੇਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ। ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਰਸਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਝੰਝਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਬੰਚ ਔਫ ਥੌਟਸ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ’ ਜਾਂ ‘ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ’ ‘ਸੂਬਿਆਂ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਘੜਨੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਨੀ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਊ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਅਖੰਡ ਏਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ, ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਇੰਝ ਰਸਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੋਰ-ਪੋਰ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ।

‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਸਿਰਫ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੰਘ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਹੱਕ, ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਰਸਸ ਦੇ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ਼ ਐਨ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰਝਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮੇਸਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ (‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਧਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ) ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਵੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਹੋਵੇ?

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ