4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁਟ ਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲੈ ਬੈਠਿਆ,ਲੋਕ ਪਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕੀ

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

*ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਏ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ

4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 54 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42.23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2.05 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1.26 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 230 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 163 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 66 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40.40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.98 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਰਾਜਸਥਾਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1-1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2.4 ਫੀਸਦੀ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.96 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 119 'ਚੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 39 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 39.40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ 37.35 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.98 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 13.90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੂੰ 2.22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟਾ 'ਤੇ 0.73 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ- ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਕੇ ਜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ? ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਗੇ ?ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਸਸਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਸ।ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਡੁਬੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ?

ਕੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ 

ਕੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 2024 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਮੰਡਲਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

2024 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ