2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 

2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 

"ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ

* ਮੁਖ ਮੁਦੇ ਸਿਹਤ ,ਵਿਦਿਆ ,ਵਾਤਾਵਰਨ ,ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ,ਸਿਹਤ ,ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ

 ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁਕੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ   ਅਤੇ  ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਟੁਟਣ ਕਾਰਣ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ  । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਕਰਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਹਤ ,ਵਾਤਾਵਰਣ ,ਵਿਦਿਆ ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮੁੱਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਦਾ ,ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮਸਲਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੁਟ ਅਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਪ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ, 52 ਹਜ਼ਾਰ, 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ, ਅਸੀ ਹਜ਼ਾਰ, 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ।ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕਾਰਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ । 

ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ/ਫਰੀ’  ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਛਲਾਵਾ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਕੀ ਹੋਣ ਚੋਣ ਮੁਦੇ

1. ਨਸ਼ਾ: ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਡਰਗ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਮੁਦਾ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

3. ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ

ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਮੁਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ , ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ-ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

5. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਟੇਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਡਨੀਆਂ, ਦਿਲ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1992 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 484 ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 427 ਹੋ ਗਈ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਵਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

6. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ।''ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

7.ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰ਼ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8. ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ  ਬੇਕਾਬੂ  ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ,ਉਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

9.ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਦਾ ਮੁਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲੇ-ਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਜਣ ਲਈ 24 ਘਟੇ ਤੋਂ 36 ਤਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੀ ਹਵਾਈ ਅਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਥ ਅਜਮਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। 

ਵਲੋਂ:ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੂਬਾ ਪਧਾਨ