ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ।' ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।' ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਭਿੰਨੇ ਲਫਜ਼ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੀ। ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਗੌਰਵ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਡਾਟੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 19,569 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ 1369 ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1971 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 121 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਅਨੁੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮਰਾਠੀ, ਚੌਥੀ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.31 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 1971 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 1981 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 2001 ਵਿਚ 2.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿਚ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਜੋ 'ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ 2019-20 ਦੀ 64ਵੀਂ 'ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਤਮਿਲ , ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।

(1) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਪੰਦਰਵਾੜੀ, ਮਾਸਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛਪਣ-ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

(2) ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜੀ, ਮਾਸਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰ 3.6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰ 4.2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰ 4.5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ ਹਰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰ 5.8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਮਿਲ ਵਿਚ ਹਰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।

(3) ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਵਿਚ ਹਰ 2.9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਹਰ 2.4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਹਰ 2.5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ ਹਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਨੜ ਵਿਚ ਹਰ 4.5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਮਿਲ ਵਿਚ ਹਰ 6.9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ 10.8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 10.3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ।

(4) ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.5, 4.8, 8.0 ਅਤੇ 7.8 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ। (2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,04,105 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1,53,940 ਰੁਪਏ ਹੈ)। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਿਆਲਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

(5) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 'ਅਨੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 10,72,342 ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਵਿਨੀਥਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,26,469 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ।

(6) ਆਡਿਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। (ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

'ਯੂਨੈਸਕੋ ਐਟਲਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਇੰਨ ਡੇਂਜਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 230 ਬੋਲੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6700 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 197 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਾਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਅਦ 1905 ਦੀ ਕੋਰੀਆ- ਜਾਪਾਨ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ 2019 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਰੁੱਖੀ ਨੇ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ, ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਵਧੇ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਪਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹਾਂ? ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ! ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਰਮ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਠਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀਏ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਇੰਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ।

ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ

-ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।