ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ...
..ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 12 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ' ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਉੱਤਰੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 1873 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇੜੇ ਦੰਕੁਨੀ ਤੀਕਰ ਅਤੇ 1504 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੀਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 4090 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼, ਦੰਕੁਨੀ-ਭੁਸਾਵਲ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਇਟਾਰਸੀ ਅਤੇ ਖੜਗਪੁਰ-ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਰੂਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ.' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। 3377 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 21,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ 'ਡੈੱਡਲਾਈਨ' (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ) ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇੰਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ
2400 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 6000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 'ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ' ਭਾਵ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ 1500 ਮੀਟਰ ਭਾਵ ਕਿ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਗਨਜ਼ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਗਨਜ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੈਗਨ ਦੀ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਮਾਨ ਓਨ੍ਹੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ 25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਵਧ ਕੇ 65 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਕਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੈਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂ ਨਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਕਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੀਕਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੈਗਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੀਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਉਪਰਲਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੀਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਕਰ ਦੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
Comments (0)