ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ

 *ਜੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ ਲਾਭ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

1948-1949 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਆਦਿ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1948 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1958 ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ 1948-49 ਵਿਚ 184.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 1974 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਸਾਰਕ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ 'ਸਾਰਕ' ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ, ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ 1996 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਸਟਮ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

2018 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 3700 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਰਫ 200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਪਾਰ 2012-13 ਵਿਚ 390 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਖਣਿਜ ਲੂਣ, ਸੀਮੈਂਟ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਰੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਚਾਹ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ (ਕਸਟਮ, ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ) ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1989 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 322 ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1996 ਵਿਚ 600 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ