ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ  ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

"ਪੈਗਾਸਸ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ

ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 17 ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਮੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ | 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ) ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸਨ ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਟੇਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਪੈਗਾਸਸ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 121 ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ 1400 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ"ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ' ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ (ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ) ਸਮਝੀਏ।ਸਾਲ 2019 ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

"ਪੈਗਾਸਸ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ  134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਬੀਸਟ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਪ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਹ ਟੇਪ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਾ ਵਾਡੀਆ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਟਰਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ । 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐਸਓ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਲਵ ਹੂਲਿਓ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੂਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਾਂ… ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐੱਨਐੱਸਓ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਸਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ  ਨਿਰਪਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ।।       

 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ