ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਾਫ਼ੀਆਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸੜਾਂਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ‘ਆਇਆ-ਰਾਮ, ਗਿਆ-ਰਾਮ’, ਅਤਿ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਮ ਮੁਕਲੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਏਰਿਨ ਓਟੂਲ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੰਨ 2021 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਾ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 119 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ 73 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ 45 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਭਾਵ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਂਡਸ ਬਰਗਨ ਪੋਰਟੇਜ-ਲਿਸਗਰ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 42 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇੰਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 79 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਧੜਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗੁਸੈਲ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਟਰੱਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਕਿੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ’ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਵੇਂ ਵੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 42 ਸਾਲਾ ਕਾਰਲੇਟਨ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪੈਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਆਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 56 ਸਾਲਾ ਪੀਟਰ ਮੈਕੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 43 ਸਾਲਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, 52 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਰੋਨਾ ਅੰਬਰੋਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ