ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਓ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਸਲਾ

ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਾਮੀ' (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਧੂਹ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਆਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਮੈਕਕਿਨਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ 2020 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।

ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੱਲਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ) ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰੁਚੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।

ਇਹ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ