ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦੀ ਵੱਲ , ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਓ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। 9 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 2024 ਵਿਚ 2.4% ਹੋਵੇਗੀ, 2023 ਵਿਚ ਇਹ 2.6% ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸਾਲ 1.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.5% ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰਮਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.9% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.9% ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 5.5% ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25% ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਵਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ 55 ਤੋਂ 60% ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 52% ਆਮਦਨ ਅਤੇ 76% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਗਰੀਬ 50% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ 8.5% ਆਮਦਨ ਅਤੇ 2% ਦੌਲਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 5-10% ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਚਤ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਚੋਖਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦ ਘਟਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 2004 ਤੋਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 7% ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 6-7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2024 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 6.5% ਜਾਂ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ 1.5-2.0% ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 3.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2023) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਟਵਇਚ ਨੇ 35% ਸਟਾਫ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਟੀਐੱਮ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ 1100-1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 25% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੂਮੇਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਬਲਿਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 44-45% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ