ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ

ਅਨਿਲ ਜੈਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 75 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਤਾਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2018 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰੁਣ ਦੀ ਬਾਗੀ ਸਿਆਸਤ

ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਰੁਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸੰਕੇਤ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਨਕਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਉਸ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।