ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ                                    

ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1960 ਵਿਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤ 150 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।2019 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 31 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।

 ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ