ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ

ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਨਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੋ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਪਜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਚੋਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਪਾਹ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 206 ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ, 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਜਦਕਿ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਢੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਰੇ, ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੈਮ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਣਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਟਾ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 1960 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਜਾਂ 6 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ

ਲੇਖਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ