ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਨਾਮਾ,ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ- ਕਮ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਓ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।