ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ :
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਾਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਸੀਐਲਯੂ) ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮਰ ਜਧਵ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ :

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 5-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੇਸਿਕਾ ਜਿਨ, ਮਿਖਾਇਲ ਬੁਆਏਕਿਨਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਨਾ ਸੋ, ਬਰੈਂਡਨ ਲੀ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਵੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ,“ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।.ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ  ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ”ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਨ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ  ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।