ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਆਫ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੁਲੈਕਟਰ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਾਜਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ :  
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 14,383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਧ ਕੇ 84,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 31,29,831 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ 17 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 038 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਢ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ 14667.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 15522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੇਰਲ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ :
ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 49.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਫਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5.79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।