ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁੜਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਛੇਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।