ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2880 ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2880 ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਸਭ 'ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਫਾਕਨ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 2022 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਕਾਏ 'ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।