ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਕਬਜਾ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

 ਮੁੰਬਈ:ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1956 ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੰਕਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂਦੇੜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।