ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ 542 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ  ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ 542 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਸਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸੌ  ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 98 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 35,000 ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 542 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ “ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।