ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਲ

*ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰੀ 

                      * ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ  ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ                                            

ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2026-27 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭੱਗ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।