ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ਤਦ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਸੀ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਾਈਆਂ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਉ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਜੇ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ  ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।