9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜਲੰਧਰ: ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 17-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

2015 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

2015 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2019 ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।