ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ

ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਬਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਟਿੱਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ੳਹ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗੱਟ ਕੀਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਇਕ ਸਥਾਨਿਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੋਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015-2022 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤੜਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ¬ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੌਥਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2019 ਵਿਚ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਇਕ “ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ” ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਤੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਹ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਥਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਬੇਚੈਨ ਕੌਮ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ 1947 ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼’ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ। “ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕਬੀਲੇ” ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ “ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ” ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੀ ਦੇ ਬਕਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਇਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੋ. 9872591713