ਕਿੰਝ ਆਖਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ.?  ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂ.ਕੇ.                 

ਕਿੰਝ ਆਖਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ.?  ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂ.ਕੇ.                 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ                                                                                       

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਈਸਵੀ  ਕੈਲੰਡਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ  ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇ।               

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ  ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਤੇ  ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ।                                    

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ  ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ  ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ  ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ  ਸਹਿਮਤ  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ  1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਾਂ  ਮੁਆਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ  ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ,  ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ  ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਵਾਂ  ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ   

ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ   

ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਲਈ  ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ  ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ  ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ  ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ   

ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ  ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ  ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲਦੇ  ਹਨ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ  ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ  ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ  ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ  ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ   

ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ  ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਗੇ ਇਹ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ.?  ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ  ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ  ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ  ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 161 ਜੇ  ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ  ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.  ਸੈਕਸ਼ਨ 432 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ  ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਨੂੰਨ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ  ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ  ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾਹੀਣ  ਸਿਆਸਤ, ਖੁਦ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਤਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਫਜੂਲ ਹਨ। ਸੰਨ  2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ  ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ  2025 ਈ: ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।                   

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ  ੳਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਬਿਜਾਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੰਝ  ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ  ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ  ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ  ਜਾਰੀ  ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ  ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ  ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ  ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ   

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ  ਸੰਗਠਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨਾਲ  ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਬਣਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਕੇ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਰਾਜ ਨੇ  ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕੇ  ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ  ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੁੰਢਲੀਆ ਸੱਪ ਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ  ਹੈ। 2024    ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ  ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚੋਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ  1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 26  ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਸਮੇਤ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ  ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ  ਹੋਵੇਗਾ..?