ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੜਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵੱਸ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਰੱਖਿਆ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ੳਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ ਸੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 1.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਕੁੱਲ 42.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ, ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਠੂਠਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਟੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ, ੳੇਹ ਨਾ-ਤਰਨ ਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਖੇਜ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ