ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ 

  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ     

 ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

 99142-58142   

 ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ,ਪੰਜਾਬ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਕੋਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਸਨ।ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਐਸ਼ਐਫ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿਜ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ,ਕਿਉਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ,ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ,ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ,ਜਿਹੜੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ,ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ।ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸਤਰਾਂ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸਤਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਸਗੋਂਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਫਜੂਲ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ,ਇਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਧੇ ਤੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਤਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ,ਸਗੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਝਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਦਣ ਤੋ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੂਹਰੋ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ  ਸਮਗਲਰ ਜਾਂ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ  ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ,ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਲੂਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਤਰਾਂ  ਕੁੱਕੜ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਂਵੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਂਅ ਚ ਹਾਂਅ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ,ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ,ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ,ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜੁਲਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ,ਜਦੋਂਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇੇੇਸ਼ਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।