ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ,ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ(ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ)ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੱਪ ਗਈ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ” ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੁਆਪਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 110 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 60 ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਯੁਆਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿੳਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆੰਤਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ‌ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ,ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ,ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਹੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ,ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।