ਅਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ  ਕਿਉਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ?

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ

* ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਏ 59,808 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ

* ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 175 ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ

ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। 

 ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 175 ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ 3.61 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 59,808 ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 5055 ਵੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਉਂਜ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 246 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 959 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 77 ਹਜ਼ਾਰ 543 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43,018 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,921 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਈਫ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਰਡ   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ?

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਘਰ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ, ਡੀ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫੀਨ, ਕੋਕੀਨ, ਬਿਊਪਰੋਨੋਰਫਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ1500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਪਰ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਚੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"