ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਜਿਤਿਆ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਬ 177 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੇ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਹਨ।   ਜਿਹਨਾਂ  ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ /ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਧ‌ਈਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।   ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ।
 

ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ  

 ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ

ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ
ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ

ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਭੂਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੁਆਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।