ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ

Jun 27, 2019 0

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮਾਫ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਤਿੰਨੇ ਯੂਪੀ. ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ. ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 19 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇਨਸਾਫ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਇਨਸਾਫ' ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧ 1990ਵਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ' ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ. ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।