ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਘਟਨ ਕਾਰਣ ਘਬਰਾਇਆ

ਆਪਣੇ ਵਾਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕੰਮ 

ਗਲੋਬਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ  ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ  ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਰਖਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੀਡਨ ਸਥਿਤ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਕਿਹਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ , 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ  ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।