ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਡਨ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੋਸਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ, ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ।

1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਏਕਾਤਮਿਕ (Unitary form Goverment) ਠੋਸਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਰਮਨ 'ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ