ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੂਮਲਾ
ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਰਗੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ !
ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ‘‘ਅਣਹੋਣੀ`` ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਰਨ-ਵੰਡ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਨ-ਵੰਡ ਨੇ ਬੜੇ ਕਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਵੱਸਥਾ ਇਥੋ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਆਚਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਚਾਰ ਵਰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਸਤਹਿ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੱਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆ ਪੱਖੀ ਬੇ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਰਗੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਰਨ-ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਪਹੰੁਚ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਰਾਹੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ‘‘ਜੂਮਲਾ`` ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਪਰ ! ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਰਨ-ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਮ ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ 22.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (16-ਫੀ ਸਦ) ਗਰੀਬ ਹਨ।`` ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਵਲ 1286-ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ 1089 ਰੁਪਏ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 1991 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ ਕੇਵਲ 2-ਵੀ ਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 13-ਫੀ ਸਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 32.1 ਫੀ ਸਦ ਬੱਚੇ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। 35.5 ਫੀ ਸਦ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧੀਆ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਢੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (57-ਫੀ ਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5-ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ 5-ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਥੋ ਤਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2023 (ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਉਜ਼ਰਤ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16-ਫੀ ਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ‘ਅੰਕੜਾ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਉ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਜੋ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ. ਜੁਲਾਈ 2022-ਜੂਨ 2023) ਵਲ ਵੀ ਝਾਕੀਏ। 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-ਫੀ ਸਦ (ਪੇਂਡੂ 8.3, ਸ਼ਹਿਰੀ 13.8 ਫੀ ਸਦ) ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 42.3-ਫੀ ਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 30-34 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 9.8-ਫੀ ਸਦ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ? ਹਾਕਮ ਭਾਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਦੁਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਵਨ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸ਼ਿਤਗਰਦੀ, ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੂਮਲਿਆ ਵਾਂਗ ਇਕ ਜੂਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ 9,64,359 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੋਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਛੜੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ, ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬੀਰਿਓ, ਬੋਰਡ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ‘ਚ 4-ਫੀ ਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 4,45,000 ਰਿਕਾਰਡ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਧਾਲੇ, ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ, ਰੇਪ ਅਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਹਾਕਮ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓੁ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਫਰਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਮਰਦ-ਕਾਮਾ, ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋ 48-ਫੀ ਸਦ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮਰਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਇਸਤਰੀ-ਕਾਮੇ ਨਾਲੋ 24-ਫੀ ਸਦ ਵਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋ ਜਿਥੇ ਮਰਦ ਕਾਮੇ 69.4 ਫੀ ਸਦ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.9 ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਥੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 73.8 ਫੀ ਸਦ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 24.0 ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19.6 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇ-ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ)।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਟਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2014-2022 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ 10,600 ਸੀ, ਸਾਲ 2021 ‘ਚ 10881 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 11290 ਪੁਜ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਠ ਧਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਆਵਾਮ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਾਕਸ ਅਨਾਜ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤਕ ਜਿਊਣ-ਯੋਗੀ ਨਾ ਉਜਰਤ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਗਰੀਬ (ਕਿਰਤੀ), ਕਿਸਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਕ-ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਹੀ ਸੇਧਿਤ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੂੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
91-9217997445
001-403-285-4208
Comments (0)