ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ-ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਟੇਬਲ-ਟਾਕ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਸਰ ਮਲਿਕ ਖਿਜਰ ਹਿਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ । ਜਨਾਬ ਹਿਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਵੱਲੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਮੱਝ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀ ਮੱਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜੋ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ (ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਟੈਲੀਜੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜਨ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ।