ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ , ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 18 ਅਗਸਤ 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।