ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ  ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

*ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝੋ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3,  ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ।  1 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ 'ਆਪ' ਕੋਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 25 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਨਾਲ  ਗਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਏ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ 'ਏਕੱਲਾ ਚਲੋ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨਾ ਹਾਰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ 53.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ 2 'ਤੇ ਜਿਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 56.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 22.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 18.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਲਈ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਮਝੌਤਾ 3-4 ਜਾਂ 4-3 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਨੇ 42.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40.12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 7.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5 ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 7-7 ਜਾਂ 6-8 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿਥੇ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 27.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇਥੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।