ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ।ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।2016 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2016 ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਗਰੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਗਰੀਸ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਟਲੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੰਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਤ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ।ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ।ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ । ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੇ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਹੈ ।