ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਜਿਹਾਦੀਆਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ

*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ

ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਐਂਕਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਰੈਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਕਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਗਨਲ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਰ ਗਲਤ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।