ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ - ਵਧਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਸਿਰਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 31ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 1113 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 235 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 422 ਸੂਬਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਹਿਤ 657 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, 10 ਨਿੱਜੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 446 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 43796 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 11296 ‘ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 13.6ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 65ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਲਗਭਗ 61.4ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 10.5ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਈ.ਆਰ. (ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ) 53.17ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹਨ।

ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ 1968 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 1986 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ 83 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਔਸਤਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੂਸਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਸ਼ਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ (ਭਾਵ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਗੰਦਲਾਪਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜਾ ਬਨਣ, ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਹੁਲਾਰਾ, ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦ-ਪੁਰਜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਨਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਮੋ. 98158-02070