ਚਰਚਿਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਭਾਰਤ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਰਚਿਲ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ-ਸਵਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 1975 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1977 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ 1980 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਾਹੁਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖੀਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਤਾਤਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜਾਂ ਥਪਥਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਆਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਜੈਨ