ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯਾਨੀ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਯਾਨੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ‘ਏਕਲਾ ਚਲੋ ਰੇ’ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ‘ਜਾਤੀ ਮਾਨਸ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਾਨਸ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇਕਨੋਮਿਕਸ’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ’ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਲਾਭਾਰਥੀ’ ਸਮੂਹ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਾਤੀ’ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਲਾਭਾਰਥੀ ਚੇਤਨਾ’ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਦਲਿਤ’ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ’ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ‘ਗ਼ਰੀਬ’, ‘ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਭਾਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1974 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2021 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੜ੍ਹਤਾ’ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਨਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਤਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨਮਾਨਬੋਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ।

ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ

​​-(ਲੇਖਕ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।)