ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ।ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਡਰਿੱਲ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼

ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਡ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਠਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਕਿਤਾ ਦੀ ਕਾਲਖ਼ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ਼-ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ।ਚਲੋ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇ | ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਟਰਮ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਬੰਗ ਹਨ, ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਖੇਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ।ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਤਾਅ ਦਿੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ?

ਜੇਕਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਉ ਸ਼ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।ਚੀਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ।ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ|।ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ